सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग से जुड़े मामलों पर चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे गेम युवाओं को लत की ओर धकेल रहे हैं और आर्थिक नुकसान का कारण बन रहे हैं।
पीठ ने स्पष्ट किया कि केवल रेगुलेशन ही नहीं, बल्कि जनजागरूकता भी जरूरी है ताकि छात्र और युवा ऐसे गेम्स में फंसकर अपना भविष्य खराब न करें। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संबंध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने का सुझाव दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम डिजिटल सेक्टर को पारदर्शी बनाएगा और अवैध बेटिंग नेटवर्क पर भी अंकुश लगेगा।
